न्याय को गहर घर तक पहुंचाने के लिए पूरे कर्नाटक में 400 पंचायतों में ग्राम न्यायालय शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि विवादो का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके।
इसमें करीब 100 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
वैसे, कर्नाटक ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसी दो अदालते शुरू की गई हैं जो का कर रही हैं।
देश के 10 राज्यों में ऐसी 257 अदालतें कार्यरत हैं जिनमे मध्य प्रदेश में 89, राजस्थान में 45, उत्तर प्रदेश में 44, केरल में 30, महाराष्ट्र में 23 और ओडिशा में 19 ऐसी अदालतें शामिल हैं।
