दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मनी लाडरिंग एक्ट(पीएमएलए) की धारा 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास किसी को भी तहत गिरफ्तार करने “अनियंत्रित” शक्ति नहीं है।
न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने और बयान दर्ज करने में ईडी की शक्ति सिविल कोर्ट की शक्तियों के समान है उससे ज्यादा नहीं।
अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले तीन आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए।
सबसे पहले, निदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी है किसी और अधिनियम के तहत नहीं, दूसरे, लिखित में इसे दर्ज किया जाना चाहिए; और तीसरा, ऐसा विश्वास पक्के कागजातों के आधार पर किया जाना चाहिए।
यह टिप्पणी करते हुए, उच्च न्यायालय ने, हालांकि, एडुकॉम्प मामले में ईसीआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली आशीष मित्तल की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “याचिका समय से पहले है।
