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केंद्र से टकराव के मूड में राजस्थान सरकार

केंद्र से टकराव के मूड में राजस्थान सरकार

राजस्थान की कांग्रेस सरकार  आईएएस  अफसरों को लेकर  केंद्र की मोदी सरकार से सीधा टकराव लेने का मन बना चुकी है और इसी के तहत उसने तय किया है कि  वो अपने राज्य के आईएएस अफसरों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजेगी.

हालांकि अभी राजस्थान कैडर के 19 आईएएस अफसर केंंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं लेकिन राज्य सरकार जल्दी ही इन अफसरों को भी वापस बुलाने  की तैयारी करने जा रही है.

जाहिर है कि राज्य का यह फैसला अफसरों को तो रास नहीं आएगा पर अशोक गहलौत सरकार राज्य में अफसरों की कमी बताकर किसी अफसर को नौकरी करने के लिए केंद्र भेजने के पक्ष में नहीं है.

उल्लेखनीय है कि इसरो और सूचना के अधिकार कानून को कमजोर बनाने के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलौत पहले ही मोदी सरकार को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं और उन्होंने खुद ट्वीट कर कहा है कि ऐसे समय में जबकि  राष्ट्र  इसरो की बदौलत अंतरिक्ष की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि  मोदी सरकार इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के वेतन में कटौती  कर रही है.

उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉ. के. सिवन को पत्र भी लिखा है जिसमें वेतन कटौती रुकवाने के लिए वैज्ञानिकों के संघर्ष में पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया गया है.

वहीं सूचना के अधिकार को भी मोदी सरकार द्वारा कमजोर बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो सबसे मजबूत अधिकार जनता को सौंपा था उसे मोदी सरकार अब छीनने जा रही है क्योंकि उसका इरादा सूचना आयुक्तों को सरकारी गुलाम बनाने का है.

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