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रिजर्व बैंक के तीस हजार करोड़ के लाभांश पर भी सरकार की नजर

रिजर्व बैंक के तीस हजार करोड़ के लाभांश पर भी सरकार की नजर

मोदी सरकार अब रिजर्व बैंक से एक बार फिर वसूली करना चाहती है और इस बार उसकी नजर रिजर्व बैंक के तीस हजार करोड़ के लाभांश पर है.

राजस्व संग्रह में कमी तथा कॉरपोरेट करों में कटौती के बाद वित्तीय दबाव में आई सरकार की नजर इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक के लाभांश पर है.

सूत्रों के अनुसार सरकार इस बारे में जनवरी में फैसला लेगी और 25-30 हजार करोड़ का जो लाभांश होगा उसकी इस्तेमाल भी अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने और उसे पटरी पर लाने के लिए किया जा सकता है.

इसके साथ ही सरकार इस संकट से उबरने के लिए विनिवेश बढ़ाने सहित अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है.

उल्लेखनीय है कि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश ले चुकी है जबकि पिछले साल भी सरकार ने रिजर्व बैंक से 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश लिया था.

इससे पहले 2017-18 में इस तरह से 10 हजार करोड़ रुपये लिये गये थे.

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