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राज्य सभा में गजब का फ्लोर मैनेजमेंट दिखा रही है मोदी सरकार

राज्य सभा में गजब का फ्लोर मैनेजमेंट दिखा रही है मोदी सरकार

संसद के उच्च सदन में बहुमत न होने के बाद भी मोदी सरकार ने जिस तरह सूचना के अधिकार का संशोधन विधेयक और तीन तलाक का बिल पास करवा लिया वह राज्य सभा में उसके जबरदस्त फ्लोर मैनेजमेंट  को साबित करने के लिए काफी है.

यह रणनीति का ही कमाल है कि राज्यसभा में उन दलों के सदस्य भी  तीन तलाक बिल पर मतदान में गायब रहे जो बाहर इसके विरोध की हुंकार भरते घूमते हैं.

इनमें बहुजन समाज पार्टी के सभी चार सांसद, समाजवादी पार्टी के सभी सात सांसद, राष्ट्रवादी कांग्रेस और  तेलुगूदेशम के दो-दो सांसद  और  पीडीपी के भी दो सांसद शामिल है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी दल ने अपने सदस्यों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया ही नहीं था जिससे सांसदों को तय करना था कि उन्हें क्या करना है.

आश्चर्य है कि कांग्रेस ने भी इस बिल को लेकर व्हिप जारी नहीं किया था और यह सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट का कमाल है कि  बिल के खुलकर विरोध में होने के बाद भी नितीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड  मतदान के पहले ही सदन से बाहर चली गई.

वैसे 245 सदस्यीय राज्यसभा में अभी चार सीटें खाली है और सत्तापक्ष अब बहुमत के आंकड़े 121 से कुल नौ सीटें कम हैं और अन्नाद्रमुक और वाईएसआर कांग्रेस के रूप में उसे यहां नए साथी मिल चुके हैं.

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