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मध्य प्रदेश के निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू

मध्य प्रदेश के निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू

मध्य  प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने  निजी क्षेत्र की सत्तर फीसदी नौकरियां स्थानीय निवासियो को देने की शर्त लगाने के साथ ही अनुसूचित जाति- जनजाति साढ़े  22 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी  आरक्षण देने का ऐलान किया है.

राज्य की कल्पनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि निजी क्षेत्र के लघु और मझोले उद्योगों को सरकारी योजनाओं को लाभ तभी मिलेगी जब वो सरकार की आरक्षण नीति का पालन करगें.

वैसे मध्य प्रदेश की नई सरकार ने छोटे उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए रियायतों का पिटारा खोला गया है  जिसके तहत उद्योग लगाने वालों को  मशीनों की खरीद में अनुदान  के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र  के विकास में आधी रकम का बोझ उठाने और   प्रोडक्ट  सर्टिफिकेशन में भी प्रदेश सरकार सारा खर्चा उठाएगी.

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