Share
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, मतदान और भू-दस्तावेजो को आधार से जोड़ें

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, मतदान और भू-दस्तावेजो को आधार से जोड़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दो अलग -अलग मामलों में मतदान के लिए आधार को जरूरी बनाने के जहां निर्देश दिए वहीं अचल सम्पत्ति के दस्तावेजो को भी आधार कार्ड से जोड़ने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने अश्वनी कुमार  उपाध्याय की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वो आठ हफ्तों में मतदान को आधार कार्ड से लिंक करने पर विचार करे और  इसकी जानकारी सार्वजनिक करे.

याचिकाकर्ता का कहना था कि वो इसी प्रार्थना के साथ सुप्रीम कोर्ट गया था जहां से इसी साल आठ मार्च को चुनाव आयोग को निर्देश जारी हुआ था कि वो इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करे क्योंकि ये बोगस वोटिंग रोकने में सहायक हो सकता है पर चुनाव आयोग ने आज तक कुछ नहीं किया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय की इसी बेंच ने एक अन्य मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके निर्देश दिए कि वो भू अभिलेखों और अचल सम्पत्तियों को आधार से जोड़ने पर विचार करे और अपनी रुख से अदालत को सूचित करे क्योंकि ये एक अच्छा  सुझाव हो सकता है जिससे बेनामी सौदों और काले धन पर रोक लग सकती है.

इस बारे में याचिका भी अश्वनी कुमार उपाध्याय ने ही दाखिल की थी.

 

Spread the love

Leave a Comment