Share

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सरकारी स्कूलों से अफसरों के बच्चों का दूर होना

सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करके उत्तर प्रदेश के सरकारी बेसिक स्कूलों से अफसरों और नेताओं के बच्चों की दूरी को तुरंत  समाप्त करने की मांग की गई है.

एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर की गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा 2015 में दिए गए उस आदेश पर तुरंत अमल कराएं जिसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस बात  के लिए जिम्मेदार बनाया गया था कि सरकारी अफसरों और नेताओं के बच्चे भी राज्य बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में ही पढ़ें.

हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को छह महीने के भीतर अपने इस आदेश की क्रियान्वयन रिपोर्ट भी मांगी थी पर राज्य सरकार ने न तो  इस आदेश पर अमल किया और न ही अदालत में क्रियान्वयन रिपोर्ट भेजी.

इस मामले में हाईकोर्ट ने दाखिल अवमानना रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था तो  अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर हाइकोर्ट के पुराने आदेश पर अमल की मांग की गई है..

Spread the love

Leave a Comment