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महाराष्ट्र से भाजपा की बेदखली के बाद अब बुलेट-ट्रेन का भी शटर गिरेगा

महाराष्ट्र से भाजपा की बेदखली के बाद अब बुलेट-ट्रेन का भी शटर गिरेगा

महाराष्ट्र से भाजपा की बेदखली के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजक्ट बुलेट ट्रेन परियोजना भी अब सवालों के घेरे में आ गई है क्योंकि सरकार बनने से पहले ही यह लगभग साफ है कि नई बनने जा रही सरकार के लिए बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि किसान ही प्राथमिकता में होंगे.

राष्ट्रवादी कांग्रेस जहां पहले से ही किसानों के सवालों को लेकर बुलेट ट्रेन पर सवाल उठाती रही है वहीं अब शिवसेना की ओर से भी कहा जाने लगा है कि बुलेट ट्रेन की क्या जरुरत जब हवाई जहाज का टिकट उससे कहीं सस्ता है.

उल्लेखनीय है कि जापान से मिल रहे दीर्घकालीन कर्जे के आधार पर तैयार की गई 17 खरब डालर की बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र सरकार  को पहले चरण में ही पांच हजार करोड़ रुपए देने और राज्य के पाल घर  इलाके में साढ़े तीन सौ हेक्टेयर की जमीन का अधिगृहण होना जबकि अभी तक कुल तीस हैक्टेयर जमीन का ही बंदोबस्त हो पाया है.

जाहिर है कि जब नई सरकार के एजेंडे में बुलेट ट्रेन नहीं होगी इस जमीन का अधिगृहण सम्भव ही नहीं है और ऐसे में इस महत्वाकांक्षी योजना का काम लम्बे समय  के लिए टल सकता है या कहने भर को चालू रह सकता है.

इसके साथ ही बुलेट ट्रेन को अपने स्टेशन बनाने के लिए बांद्रा कुर्ला काम्पेल्क्स की जमीन चाहिए जिसकी कीमत साढ़े तीन हजार करोड़ है और नई सरकार बिना पूरी कीमत लिए ये जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी.

मुम्बई को अहमदाबाद से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर शिव सेना के  प्रवक्ता मनीषा केयानडे का यह बयान भी आने वाले संकटों की ओर साफ इशारा करता है कि जब इस ट्रेन की ज्यादातर पटरियां महाराष्ट्र के बाहर दूसरे राज्यों में तो इसके खर्च का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र क्यो उठाए.

यानि महाराष्ट्र की नई सरकार बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नए सिरे खर्च को बांटने की मांग करेगी और आर्थिक मंदी से झेल रही केंद्र सरकार अब तो इस हैसियत में नहीं है कि वो बुलेट ट्रेन का खर्चा अकेले उठाने की सोच भी सके.

उल्लेखनीय है कि सरकारी दावे के अनुसार बुलेट ट्रेन को 2023 में शुरु होना है और किसानों के भरपूर विरोध के कारण अभी तक इसके लिए कुल 538 हेक्टेयर जमीन का अधिगृहण हो पाया है जबकि जरूरत 1380 हेक्टेयर जमीन की है.

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