कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी के दबाव में मोदी सरकार भले ही 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष 5-दिवसीय सत्र के एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो गई है पर उसका असली एजेंडा वो नहीं बात रही।
कांग्रेस के महा सचिव जयराम रमेश का कहना है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र मे संसद की 75 साल की यात्रा पर एक विशेष चर्चा करने की बात कह रही है पर इसकी आड़ मे वो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के विधेयक को पारित कराना चाहती है।
रमेश ने कहा, “इसके बावजूद, INDIA गठबंधन दल “कपटी” सीईसी विधेयक का दृढ़ता से विरोध करेंगे।”