मोदी सरकार लोकसभा में नया बिल पेश कर दिया है जो अगर पास हो गया तो आई आई एम की स्वायत्तता में सरकार की दखलअंदाजी बढ़ जाएगी।
इस बिल में न सिर्फ राष्ट्रपति को देश के हर आई आई एम में विजिटर का दर्जा मिल जाएगा बल्कि आईआईएमके निदेशक और बोर्ड मेंबर को हटाने या नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होगा।
माना जा रहा है जा रहा है कि इससे आईआईएमए सरकार की सीधी दखलअंदाजी हो जाएगी।
अभी आई आई एम में डायरेक्टर या विषय विशेषज्ञों के तौर पर शिक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार बोर्ड के पास है लेकिन इस कानून के पास होने के बाद इसमें अंतिम राय राष्ट्रपति आणि विजटर की हो जाएगी
