सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते दखल से निपटने के लिए इजरायल की संसद ने विवादित बिल को पास कर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को नीतिगत फैसलों को बदलने की ताकत समाप्त कर दी गई है।
वैसे तो इस बिल का इजराइल में जमकर विरोध हुआ है लेकिन सरकार नहीं से संसद में पास करके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को पंगु ही बना दिया है।
इजरायल की सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार होने से सत्ता में असंतुलन पैदा होता है और सरकार को अपने फैसले लागू करने में दिक्कत होती है जिसे यह बिल समाप्त कर देगा
