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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया यूपी का कानूनः किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई बंगला नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया यूपी का कानूनः किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई बंगला नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली अखिलेश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करते हुए आदेश दिया है कि राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए सरकारी बंगले खाली कराए जाए.

जस्टिस रंजन गोगोई और आर भानुमती की बैंच ने अखिलेश सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए बनाए गए कानून को ही असंवैधानिक करार दे दिया है.

शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक बार पद छोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति आम नागरिक हो जाता है, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि उसे गैर-कानूनी ढंग से कुछ न दिया जाए.

उल्लेखनीय है कि  2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जाने पर सवाल उठाए थे तब इसे जायज बनाने के लिए अखिलेश सरकार ने मंत्रियों के आवास,खर्चे और भत्ते कानून में एक नई धारा 4(3) जोड़कर इसे जायज बना दिया था  जिसे आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.

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