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नई डिजिटल नीति तैयारः 50 एमबीपीएस की स्पीड और 50 लाख नौकरियां मिलेंगी

नई डिजिटल नीति तैयारः 50 एमबीपीएस की स्पीड और 50 लाख नौकरियां मिलेंगी

पहली बार तय की गई देश की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति में संचार क्षेत्र में सौ अरब का निवेश करके 2022 तक पचास लाख युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है.

डिजिटल नीति 2018 के मोसौदे में देश के  ब्राड बैंड की न्यूनततम स्पीड को मौजूदा 512 से बढ़ाकर 50 एमबीपीएस  करने का भी लक्ष्य तय किया गया है.

नई नीति  में 2020 तक  सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की बात भी कही गई है.

मसौदे में ऋण  से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने  के लिए लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम   शुल्क और ऐसे ही अन्य शुल्कों की समीक्षाकरने की बात कही गई है.

उल्लेखनीय है कि टेलीकॉम कमीशन ने विमान के भीतर मोबाइल कॉल और इंटरनेट की सुविधा देने को हरी झंडी दे दी है और  3- 4 महीने के भीतर उड़ान के दौरान ये सुविधाएं मिलने लगेगी.

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