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एससीएसटी एक्टः स्टे से सुप्रीम कोर्ट का  इंकार, केद्र ने बड़ी  बेंच मांगी

एससीएसटी एक्टः स्टे से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, केद्र ने बड़ी बेंच मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एससएसटी एक्ट को लेकर दिए गए अपने फैसले पर स्थगन आदेश देने से इंकार कर दिया जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस  पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच बनाने की मांग की.

अटार्नी जनरल के के वेनुगोपाल ने जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित  की बेंच का सामने बहस करते हुए कहा कि यह मामला विधायिका का था और कहीं न कहीं कोर्ट ने अति सक्रियता दिखाकर ऐसा फैसला किया है, इसलिए अच्छा हो कि अब इस पर एक विस्तृत बेंच में विचार किया जाए.

अटार्नी जनरल ने आंकड़े देते हुए कहा कि एससीएसटी के कुल 15 फीसदी मामले ही गलत पाए गए हैं जिसपर एतराज करते हुए जस्टिस गोयल ने कहा कि इससे ये कैसे साबित होता है कि बाकी सभी 85 फीसदी मामले सही पाए गए.

बेंच ने कहा कि  उनकी राय में ऐसे मामले जो पहली नजर में ही सही न लगें उन पर पुलिस जांच कर सकती है सकते हैं जिनसे पुलिस अधिकारी स्वयं महसूस करते हैं कि शिकायत सही नहीं है तो ऐसे मामलों में पूछताछ की जा सकती है ..सभी मामलों में नहीं।

अटार्नी जनरल ने अग्रिम जमानत देने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह इस कानून की मूल भावना के खिलाफ है और अदालत का काम नया कानून बनाना नहीं है बल्कि उसमें खाली रह गई जगहों को भरना भर है जिस पर इस कानून के तहत न्यूनतम सजा छह महीने की है तो अग्रिम जमानत क्यों नहीं होनी चाहिए और आज क्या हो रहा है पुलिस जानती है कि मामला फर्जी है फिर भी गिरफ्तारी हो रही है.

बहरहाल इस मामले पर अगली सुनवाई अब 16 मई को होगी.

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